दिल्ली में एक बार फिर आप सरकार और उप राज्यपाल के बीच ठनती दिख रही है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटा दिया है। आरोप है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कीं। कर्मचारियों को हटाए जाने पर स्वाति मालीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर सभी संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया तो आयोग बंद हो जाएगा।

क्या है राजभवन का आदेश?

दिल्ली के उप राज्यपाल के कार्यालय से वीके सक्सेना के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 40 बताई गई है। आदेश में कहा गया है कि पैनल में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 40 है लेकिन 223 नए पदों की मंजूरी उप राज्यपाल के बिना कर लिया गया है। आयोग को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए सभी 223 कर्मचारियों को हटाया जाता है। आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

साभार- ए न्‍यूज