भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आयोग जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान शेष है, वहां के कलेक्टर व रिटर्निंग अधिकारी को यह निर्देश दें कि डिजिलॉकर में रखे दस्तावेजों को भी मतदान के लिए स्वीकार करें, ताकि युवा पीढ़ी मतदान के मौलिक अधिकार का उपयोग कर सके।

खजुराहो में मतदान से वंचित रहे युवा, 5 प्रतिशत कम हुआ मतदान

प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को कराए गए मतदान के दौरान कई युवा वोट देने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों ने जब उनसे दस्तावेज मांगे, तो उन्होंने डिजिलॉकर में रखे गए दस्तावेज दिखाए। लेकिन कई मतदान केंन्द्रों पर मतदान अधिकारियों ने डिजिलॉकर में सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया और दस्तावेजों की हॉर्ड कॉपी मांगी। इसके कारण अनेक युवाओं को मतदान से वंचित होना पड़ा और समूचे लोकसभा क्षेत्र के मतदान में करीब 5 प्रतिशत की कमी आई।

मूल दस्तावेजों की तरह ही मान्य हैं डिजिलॉकर के दस्तावेज

प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने शिकायत में उल्लेख किया है कि 22 जनवरी 2018 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि डिजिलॉकर सिस्टम लागू करने का उद्देश्य पेपरलैस गवर्नेंस को प्रोत्साहन देना तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रूप से स्वीकार्य स्वरूप में दस्तावेजों को कहीं भी उपलब्ध कराना है। पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि डिजिलॉकर में रखे दस्तावेज भी मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही मान्य हैं। इसलिये तीसरे एवं चौथे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, वहां के कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारियों को डिजिलॉकर के दस्तावेज स्वीकार करने के लिए निर्देशित करें, ताकि युवा पीढ़ी अपने मतदान के मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके।