भोपाल, सरकारी विभागों में 15-20 साल से काम कर रहे अंशकालीन, ग्राम पंचायतों के कर्मचारियो, सहित लाखों कर्मचारी अब भी न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर हैं, जिन्हें इस महंगाई में मात्र 2 से 4 हजार रूपए ही मिलते हैं। आउटसोर्स, निगम मंडलों के अस्थाई एवं ठेका कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन से कम पर काम कर रहें हैं, कंपनियां एवं ठेकेदार इन्हें पूरा वेतन नहीं देते हैं, इनके वेतन से 5 से 7 हजार रूपए महीने की चोरी हो रही है।

अनिल वाजपेयी कोर कमेटी सदस्य, आउटसोर्स, अस्थाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, मप्र ने बताया कि हमारे आंदोलनों के दबाव में 10 साल बाद मप्र में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ, दो अप्रैल से लागू भी हो गया, कामगारों को एक महीने बढा हुआ वेतन मिला भी, लेकिन कंपनी मालिकों ने माननीय न्यायालय से स्टे लेकर बढा हुआ वेतन रुकवा दिया और बढे हुए वेतन की रिकवरी कर ली गई है, इस मामले पर सरकार की चुप्पी कंपनी मालिकों को सरकारी संरक्षण की ओर इशारा कर रही है। 16 जून को उपरोक्त सवालों को लेकर हजारों कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में पं दीन दयाल उपाध्यायजी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी सदस्य अनिल वाजपेयी ने प्रेस को जारी बयान में उक्त बात जानकारी दी है।

प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में 12 लाख से अधिक कर्मचारी है, जो सरकारी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत होकर विभागों में महत्वपूर्ण काम करते हैं और इनके साथ ही अन्याय हो रहा है, जिन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही इनके रोजगार में सुरक्षा है, इन्हीं सवालों को लेकर प्रदेश के हजारों पीडित कर्मचारी आगामी 16 जून को भाजपा कार्यालय के सामने, पं दीनदयाल उपाध्यायजी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर भाजपा से संवाद कार्यक्रम करेंगे और सरकार से अन्याय समाप्त करने की मांग करते हुए सरकारी विभागों में काम करने वाले हर कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाने का आग्रह करेंगे तथा विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र की गारंटी की याद दिलाते हुए आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारियों के लिए संविदा के समान नीति और केंद्र के समान सुविधाओं की मांग करेंगे।

शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, श्रम मंत्री माननीय प्रहलाद पटेलजी, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं सांसद दर्शन सिंह चौधरी को पत्र देकर आमंत्रित किया गया है, जिससे पीडित कर्मचारी अपनी बात सरकार और भाजपा नेताओं के समक्ष रखकर न्याय की मांग कर सकें। अनिल वाजपेयी ने बताया कि 16 जून के कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप आपरेटर, भृक्य, कंप्यूटर आपरेटर, लेखापाल, स्कूलों छात्रावासो के अंशकालीन, अस्थाई एवं दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों सहित सभी विभागों के आउटसोर्स, अस्थाई एवं ठेका कर्मचारी हजारों की संख्या में शामिल होंगे।