लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बहुमत से दूर हो चुकी है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी को अब बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों की जरूरत है। एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नई सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होगी। उधर, मंत्रालय के लिए बीजेपी से उसके तमाम सहयोगी दल मोलभाव भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि, सहयोगी दलों का दबाव है कि सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चले और बीजेपी के आक्रामक मुद्दों को इसमें शामिल न किया जाए। माना जा रहा है कि एनडीए के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को खास अहमियत दी जाएगी।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम?
दरअसल, बीजेपी के पास अकेले सरकार बनाने का जनादेश नहीं है। एनडीए में आधा दर्जन से अधिक ऐसे दल हैं जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली नीति के खिलाफ हैं। एनडीए के विभिन्न दलों को बीजेपी के तमाम अन्य मुद्दों पर मतभेद है। ऐसे में नई सरकार गठन के बाद अगले पांच सालों तक किस एजेंडा पर काम होगा, यह तय होगा। सभी सहयोगी दलों की सहमति से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा ताकि सरकार सुचारू रूप से आगे काम कर सके।
हालांकि, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर एनडीए के नेता क्या निर्णय ले रहे हैं और यह कब तय किया जाएगा, इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।
नीतीश कुमार हो सकते हैं संयोजक
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना भी शामिल हुई थी। जेडीयू और टीडीपी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब सरकार की असली कुंजी इन दोनों नेताओं के पास है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी शामिल रहे हैं। उस समय नीतीश की पार्टी जेडीयू के दिग्गज नेता जार्ज फर्नांडीज एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। जार्ज फर्नांडीज के बाद, एनडीए के संयोजक जेडीयू के नेता शरद यादव को बनाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब एनडीए एक बार फिर प्रासंगिक हुआ है तो इसके संयोजक पद को नीतीश कुमार को सौंपा जा सकता है।
साभार- ए न्यूज
