सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए. कोर्ट ने कहा कि यह मतदाताओं की संतुष्टि का प्रश्न है और इसे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, "कोई भी संस्था, चाहे वह न्यायपालिका ही क्यों न हो, खुद को सुधार से अलग नहीं रख सकती है." बेंच ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि वह वीवीपैट मशीनों की संख्या बढ़ा सकता है या नहीं.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के 21 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट मशीनों से निकलने वाली कम से कम 50 प्रतिशत पर्चियों को चेक किया जाए.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शपथपत्र दायर कर कारण बताए कि वह चुनावों की पारदर्शिता को लेकर इतनी आश्वस्त क्यों है. बेंच ने कहा, "चुनाव आयोग पूरी तरह आश्वस्त है कि चुनाव की पवित्रता को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सकता है. चुनाव आयोग को अपनी संतुष्टि की वजह शपथपत्र में बतानी होगी."

बेंच ने आगे कहा, "चुनाव आयोग को यह भी बताना होगा कि क्या सैम्पल सर्वे को बड़े स्तर पर किया जा सकता है.' शपथपत्र दायर करने के लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 मार्च शाम चार बजे तक का वक्त दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए डिप्टी चुनाव आयुक्त सुदीप जैन से बेंच ने सवाल किया कि क्या पोल पैनल वीवीपैट मशीनों से निकलने वाली पर्चियों के वेरिफिकेशन की संख्या बढ़ा सकता है. वर्तमान व्यवस्था में हर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ में वेरिफिकेशन किया जाएगा. इस पर जैन ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग पूरी तरह आश्वस्त है कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने की जरूरत नहीं है और इसके लिए उसके पास वजह भी है.

इस पर बेंच ने कहा, "यह चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है, यह मतदाताओं की संतुष्टि का प्रश्न है. एक से भले दो. बताइये क्या आप संख्या बढ़ा सकते हैं. हम इसे बढ़ाना चाहते हैं. क्या आप बढ़ा सकते हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो वजह बताइये."

साभार- न्‍यूज 18