पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रथयात्रा नहीं निकाल पाएगी. दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगाते हुए इस मामले पर एक बार फिर सिंगल बेंच के पास भेज दिया है. ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है.

हाईकोर्ट के इस फैसले को एक तरह से ममता सरकार की सफलता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत की कार्यवाही अब जनवरी में ही दोबारा शुरू होगी. ऐसे में बीजेपी के पास अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रास्ता बचा है.

दरअसल पिछले चार दिनों से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी. वहीं हाई कोर्ट ने गुरुवार को BJP की रथ यात्रा को मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी को रथ यात्रा के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी.

बता दें कि बीजेपी को पिछले दिनों रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी. ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है.

राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती.

साभार- न्‍यूज 18