भोपाल, एक अप्रैल, 2024,  मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने ’दो मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। आयोग ने राजधानी में राज्‍य मंत्री के बेटे के हंगामें और मारपीट करने तथा पुलिस कार्रवाई पर 4 कर्मचारियों को संस्‍पेंड करने की घटना को गंभीरता से लिया है। पुलिस कमिश्‍नर भोपाल से एक पखवाड़े में कई बिन्‍दुओं पर जवाब मांगा हैं।

भोपाल शहर में मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्यमंत्री के बेटे ने बीते शनिवार की रात में शहर के एक रेस्त्रां संचालक दंपती के साथ मारपीट करने और थाने में हंगामा कर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने देर रात मंत्री पुत्र पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। वहीं, मंत्री पुत्र के दोस्त की शिकायत पर रेस्त्रां संचालक दंपती और कुक के खिलाफ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दो घंटे बाद ही 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से मामले की जांच कराकर निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है -

(1) थाना शाहपुरा में ऐसी घटना के संबंध में पंजीबद्ध आपराधिक मामलांें और उनके अंतर्गत आहत/पीड़ित बताये गये व्यक्तियों के डाक्टरी परीक्षण उपरांत प्राप्त एम.एल.सी.रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही ।

(2) थाना शाहपुरा के दिनंाक 30 मार्च 2024 के रात्रि 8.00 बजे के पश्चात् से दिनांक 31.03.2024 के प्रातः 5.00 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज की सम्पूर्ण जाँच कराते हुए उसके आधार पर प्रकट परिस्थितियों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन और सीसीटीवी फुटेज की नियमानुसार प्राप्त की गई सी.डी. की प्रति भी विवरण सहित प्रेषित करें ।

(3) थाना शाहपुरा के जिन 04 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना बताया गया है उनके संबंध में हुई कार्यवाही निलंबन के आधार और प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन ।

(4) ऐसी घटना में सम्मिलित बताये गये व्यक्तियों की करायी गई डाक्टरी परीक्षण के संदर्भ में उनके शराब के सेवन की स्थिति के संबंध में प्रेतिवेदन ।

गुलमोहर की जी-3 सेक्टर के पार्क पर मंत्री का कब्जा, यहां खड़ी होती हैं गाड़ियां, बैनर भी लगे हैं

भोपाल शहर की गुलमोहर काॅलोनी के जी-3 सेक्टर के सार्वजनिक पार्क पर मध्यप्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा कब्जे का मामला सामने आया है। दरअसल, जी-3 सेक्टर के लिए इस पार्क का निर्माण हुआ था, लेकिन यहां मंत्री द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। इसके अलावा पूरे पार्क में उनके बैनर लगे हुए है। यहां टीन का शेड लगाकर मंत्री के लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। गुलमोहर कॉलोनी के अध्यक्ष का कहना है कि कॉलोनी में लगभग 2 हजार लोग रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए यहां पार्क का निर्माण किया गया था। मंत्री ने पूरे पार्क पर कब्जा कर लिया गया है। पार्क के अंदर मंत्री के लोग बैठे रहते हैं। यदि कोई कॉलोनी का बच्चा या सदस्य अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कमिश्नर, नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच निम्नलिखित बिंदुओं पर कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है -

(1) गुलमोहर कालोनी के जी-3 सेक्टर के पार्क में यदि अतिक्रमण पाया गया है तो उसके संबंध में तत्काल कार्यवाही कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन ।

(2) उक्त पार्क का उपयोग किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए न हो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन ।

(3) उक्त पार्क क्षेत्र के निवासियों के लिए जिन सुविधाओं के उपयोग हेतु बनाया गया है उसी अनुरूप उसके अलावा अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग न हो इस संबंध में की गई कार्यवाही ।

(4) उक्त पार्क के क्षेत्र के निवासियों द्वारा शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के अनुमत गतिविधियों के लिए ही उपयोग किया जावे इस ंसबंध में भी स्थिति सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।