कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल आपूर्ति की राज्य स्तर पर रोज होगी मॉनीटरिंग
मुख्य सचिव मोहन्ती ने कलेक्टर्स-कमिश्नर्स वीडियो कॉफ्रेंस में दिये निर्देश

भोपाल : सोमवार, जनवरी 7, 2019, मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहन्ती ने कहा है कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला स्तर से किया जाएगा। क्रियान्वयन शासन की मंशा और नीति के अनुरूप पारदर्शी तरीके से समय-सीमा में सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर और कानून-व्यवस्था के लिये पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। श्री मोहन्ती आज मंत्रालय में संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ अब बिजली तथा पेयजल आपूर्ति की भी प्रतिदिन राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने कलेक्टरों को जिले में अधिक से अधिक दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अपटेड रहने के निर्देश दिये। श्री मोहन्ती ने कहा कि जिलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेयजल व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक परस्पर समन्वय बनाये रखें।

22 फरवरी से किसानों के ऋण खातों में पहुँचेगी राशि

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में सभी विभागों के समन्वय से अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। इसके लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियाँ गठित की गई है। प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों से जुड़ी इस योजना के लिए 8 जनवरी से आधार सीडिंग आरंभ होगी और 22 फरवरी से किसानों के ऋण खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी।

15 जनवरी से 15 फरवरी तक टीकाकरण अभियान

वीडियो कॉफ्रेंस में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले मीजल्स (खसरा) एवं रूबेला टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। अभियान में 9 माह से 15 वर्ष आयु तक के 2.25 करोड़ बच्चों को टीकाकरण किया जाना है। कम वर्षा से प्रभावित जिलों में पेयजल की स्थिति, शाला स्तरीय परीक्षाओं की व्यवस्था के साथ-साथ मनरेगा ओर महिला स्व-सहायता समूहों को दिए गये शाला गणवेश के कार्य और चौदहवें वित्त आयोग से संबंधित कार्यो की समीक्षा भी की गई।

वीडियो कांफ्रेसिंग में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, मीजल्स एवं रूबेला टीकाकरण अभियान, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परीक्षा संबंधी गतिविधियों और पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई।

वीडियो कांफ्रेंस में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव खादय एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रशिम अरूण शमी, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।