रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. RBI सरकार को 28,000 करोड़ रुपये अंतरिम डिविडेंड देगी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI के सेंट्रल बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा, सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक हुई. इसमें वित्त मंत्री ने सदस्यों को बजट और इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में विस्तार से बताया.  पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था.

बोर्ड आज बाद में अपने फैसले की घोषणा कर सकता है. आरबीआई की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम डिविडेंड की उम्मीद कर रही थी.

क्या होता है डिविडेंड- कुछ कंपनियां अपनी होने वाली प्रॉफिट में से समय-समय पर शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को कुछ हिस्सा देती हैं. मुनाफे का यह हिस्सा वे शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को डिविडेंड के रूप में देती हैं. इसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरकार को देता है.

राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पूरा न कर पाने के पीछे कुछ बजट घोषणाओं को कारण बताया जा रहा है. सरकार ने बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट और 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को न्यूनतम आय समर्थन की घोषणा की है. सरकार ने बजट में ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) की भी घोषणा की है. इसमें छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जाएगा.

साभार- न्‍यूज 18