02-Jun-2020

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न डरना है, न रूकना है, हमें तो बस जीतना है: मुख्यमंत्री चौहान

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मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के मैदानी अमले का बढ़ाया हौसला

भोपाल : बुधवार, अप्रैल 8, 2020, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को संदेश दिया है कि 'न डरना है, न रूकना है, हमें तो बस जीतना है' । श्री चौहान ने कहा कि निचले पायदान से लेकर शीर्ष तक राजस्व अमले ने कोरोना से निपटने में जबर्दस्त हौसला दिखाया है। मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से टेलीफोन के जरिए रुबरु हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग का पूरा अमला योद्धा के रूप में कोरोना के विरुद्ध चल रहे युद्ध में भागीदारी निभा रहा है। श्री चौहान ने कोटवार से लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तक से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पन्ना की तहसीलदार सुश्री दीपा चतुर्वेदी से चर्चा करते हुए उनसे क्षेत्र में कोरोना का सामना करने के बारे में किए गए प्रयासों की जानकारी ली। श्री चौहान ने इस बात के लिए तहसीलदार की सराहना की कि उन्होंने न केवल कोरोना से निपटने के लिए अहम कदम उठाए बल्कि अपने वेतन से भी इसके लिए राशि दान की। श्री चौहान ने एक अन्य राजस्व अधिकारी श्री जमील खान से भी बातचीत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन की राजस्व निरीक्षक सुश्री भूमिका जैन से भी चर्चा की और वहां की स्थिति तथा कोरोना से संघर्ष के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लड़ाई लम्बी है, परन्तु हमें जुटे रहना है। सुश्री भूमिका ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद कहा कि इससे उन्हें आगे की लड़ाई के लिए संबल मिला है। इन्दौर के राजस्व निरीक्षक श्री सुबोध से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उनकी निष्ठा को प्रशंसनीय बताया। जबलपुर जिले में पदस्थ कोटवार से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उन्होने कहा कि जागरुकता लाने में आप लोगों का योगदान उल्लेखनीय है।

15 जून से पहले समाप्त करें सड़कों के संधारण कार्य: मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में मध्यप्रदेश की सड़कों को बेहतरीन बनाया गया है। गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई गई हैं। अब  अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन सड़कों का नियमित रूप से संधारण हो एवं समय-समय पर आवश्यक मरम्मत आदि की जाए, जिससे सड़कें खराब ना हों। उन्होने कहा कि हर हाल में 15 जून, 2020 से पहले ये कार्य समाप्त कर लिये जाएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

टेंडर आदि औपचारिकताएं पूर्ण करके रखें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जैसे ही लॉक डाउन खुलता है, सड़कों की मरम्मत एवं संधारण के कार्य प्रारंभ किये जाएं। इसके लिए पहले से टेंडर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करके रखी जाएं, जिससे संधारण कार्य तुरंत प्रारंभ कराया जा सके।

संधारण कार्य में धन राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी

लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में 5954 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें से 4805 किलोमीटर सड़कों का संधारण करा लिया गया है। शेष सड़कों की संधारण के लिए विभाग द्वारा 80 करोड रुपए की मांग की गई है। इसमें से 29 करोड रुपए प्राप्त हो गए हैं। वर्तमान में लॉक डाउन के कारण कार्य बंद है। लेकिन लॉक डाउन खुलते ही कार्य प्रारंभ करायें जाएंगे। बताया गया कि कार्य में लेबर की समस्या नहीं आएगी क्योंकि विभाग के पास कार्य के लिये 20 हज़ार की वर्किंग टीम है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि संधारण कार्य के लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी

पूरे करने हैं 125 ब्रिज

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि बरसात से पूर्व 125 ब्रिज का कार्य पूरा करना है। इसके बाद 265 पुल बचेंगे, जिन्हे बारिश के बाद पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1620 ग्रामों में सड़कें बनाई जानी हैं। उन्होंने बताया कि 665 ग्रामीण सड़कों के संधारण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

आर्थिक संकट से निपटने में सुझाव के लिये समिति गठित

राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने में सुझाव देने के लिये 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन को समिति का समन्वयक बनाया गया है। समिति से 15 अप्रैल, 2020 तक सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेशानुसार समिति में पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार श्री सुमित बोस, डायरेक्टर एन.आई.पी.एफ.पी. डॉ. रथिन राय, आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर श्री गणेश कुमार निडूगाला और महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री ए.पी. श्रीवास्तव को सदस्य मनोनीत किया गया है। समिति योग्य विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में स्वत: प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

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