सरकार द्वारा की जा रही गेहूं की खरीदी को लेकर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों  की मांग पर सरकार से 10 जून बढ़ाने की मांग की उन्होंने तारीख बढ़ाने की वजह बताते हुए कहा कि सरकार की लेटलतीफी धीमीचाल खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं और बारदानों की कमी के चलते गेहूं की तुलाई नहीं हो पाई है और किसानों के गेहूं घर में ही रखे हुए हैं अगर सरकार गेहूं खरीदी बंद करती है तो किसानों के साथ धोखा कर रही है वही तारीख नहीं बढ़ाने पर सड़क पर उतर कर विरोध करने की चेतावनी भी दी बता दें गेहूं खरीदी केंद्र की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई थी जिसके चलते आज दिनांक तक किसानों के गेहूं की खरीदी नहीं हो पाई इसलिए सरकार के समक्ष मांग रखी है की सभी  किसानों को टोकन जारी किया जाए जिससे कि उनके गेहूं की तुलाई हो सके

कृषि उपज मंडी कालापीपल के कर्मचारियों ने मॉडल एक्ट के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया काम काज

मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड कर्मचारी के आह्वान पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन करने की मांग को लेकर कालापीपल कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए कामकाज किया गया।

वही मंडी सचिव महेश सोनी ने बताया कि मॉडल एक्ट में प्राइवेट मंडियों को लाइसेंस प्राप्त होगा जो बाहर अपनी मंडिया चलाएंगे जिससे कृषि उपज मंडियों के अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएंगे उन पर नियंत्रण भी मंडी समिति का नहीं रहेगा ओर न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा सकेगी न ही किसानों की कोई मदद हो पाएगी वर्तमान में किसी के साथ भी कोई समस्या होती है तो मंडी समिति समस्या को तत्काल हल करने का प्रयास करटी है लेकिन जब मंडिया प्रायवेट हो जाएंगी तो सबकुछ उनके अनुसार होगा मॉडल एक्ट का विरोध 31 मई तक  काली पट्टी के माध्यम से किया जा रहा है और अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आगे भी किया जाएगा।

वही मंडी समिति के सभी कर्मचारियों ने विधायक कुणाल चौधरी को सौंपा एवं काली पट्टी बांधकर उनका समर्थन मांगा विधायक कुणाल चौधरी ने भी उनका समर्थन करते हुए काली पट्टी बांधकर सरकार समर्थन दिया।