23-Jul-2019

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खाली खजाने के बीच मध्यप्रदेश की खुशहाली का बजट : मुख्यमंत्री कमल नाथ

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भोपाल : बुधवार, जुलाई 10, 2019, मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बजट-2019-20 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह खाली खजाने के बीच मध्यप्रदेश की खुशहाली का बजट है। किसान, युवा, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग के हित में बजट में जो चिंता की गई है, उससे अगले 5 साल में प्रदेश के वास्तविक विकास का नक्शा बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट नए मध्यप्रदेश के निर्माण का  ऐसा आईना है, जिसमें समृद्ध प्रदेश की तस्वीर साफ दिखलाई देती है।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले 6 माह में खाली खजाने के बावजूद प्रदेश के विकास की दिशा में सुविचारित कदम उठाये गए हैं। जनता से किए गए वचनों को पूरा करने की इच्छाशक्ति इस बजट से स्पष्ट होती है। ग्रामीण विकास के साथ शहरी क्षेत्रों के लिये पर्याप्त प्रावधान किया गया है। औद्योगीकरण के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये भी योजनाओं का प्रावधान किया गया हैं। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करने की व्यवस्था की गई है।

बजट 2019-20 अल्पसंख्यक हितैषी: मंत्री आरिफ अकील

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 को अल्पसंख्यक हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हज कमेटी की अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ 80 लाख, वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि एक करोड़ 20 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ 25 लाख और मसाजिद कमेटी की अनुदान राशि एक करोड़ 33 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ 75 लाख की गई है।

मंत्री श्री अकील ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग का बजट भी बढ़ाकर एक करोड़ 33 लाख किया गया है। श्री अकील ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के प्रति राज्य सरकार की सकारात्मक सोच का परिचायक है।

मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना का समावेश स्वागत योग्य : मंत्री सिलावट

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश के बजट प्रस्ताव 2019-20 में मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये पिछले वर्ष से एक तिहाई अधिक का प्रावधान किया गया है।

मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में 6 नये सिविल हॉस्पिटल, 70 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 329 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 308 नये उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का बजट मेँ प्रावधान किया गया है। साथ ही, लगभग 1500 डॉक्टर्स और 2000 एएनएम के पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय निचले स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करवाने में कारगर सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देगा बजट : मंत्री डॉ. साधौ

चिकित्सा शिक्षा, आयुष और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने प्रदेश के बजट    2019-20 में 3 नये मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। डॉ. साधौ ने बजट, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाला भी बताया है। डॉ. साधौ ने कहा कि आम जनता को राहत देने वाला यह बजट किसान, युवा और महिलाओं को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा। डॉ. साधौ ने कहा कि बजट स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन की राज्य सरकार की सोच को परिभाषित करता है।

मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 850 और पीजी पाठ्यक्रम में 203 सीटें बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है। बजट में संभागीय मुख्यालयों पर वायरल जनित रोगों की जाँच के लिये वायरोलॉजी लैब शुरू करने और चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण की स्वीकृति, राष्ट्रीय आयुष मिशन में 100 आयुष वेलनेस सेन्टर, 9 नवीन आयुष विंग और मंडलेश्वर में 30 बिस्तर क्षमता का आयुष अस्पताल खोलने से निश्चित ही प्रदेश का आम आदमी लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट चिकित्सा क्षेत्र में नवीन सुविधाओं के विकास की दृष्टि का परिचायक है।

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट : गृह मंत्री बच्चन

गृह मंत्री बाला बच्चन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2019-20 को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में साइबर अपराध को नियंत्रित करने, महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने और पुलिस बल को कानूनी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के प्रावधान स्वागतेय हैं। इसके लिये बजट में 7,635 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये नयी भर्तियों के प्रावधान से प्रदेश सुरक्षित और सक्षम होगा।


शहरों में घर-घर लगेंगे नल कनेक्शन : मंत्री जयवर्द्धन सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा है कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय के घर-घर में नल कनेक्शन दिया जाकर प्रतिदिन जल प्रदाय किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष के बजट में शहरों में विकास के लिए 15 हजार 666 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी क्षेत्रों में विकास का ध्यान रखा गया है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त अन्य 9 शहरों को माडल सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

बड़े शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि बजट में किये गये प्रावधान अनुसार बड़े शहरों में संचालित डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। इससे शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरों में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ई-रिक्शा दिलवाये जायेंगे।

श्री सिंह ने कहा है कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जायेगा। शहरों के आवासहीनों और झुग्गी वासियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये 46% अधिक राशि का प्रावधान स्वागतेय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने प्रदेश के वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव में "जल अधिकार अधिनियम'' को शामिल करने को ऐतिहासिक बताया है। श्री पांसे ने कहा कि यह अधिनियम प्रदेश की भावी पीढ़ी के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार का महती प्रयास है। उन्होंने अधिनियम के लिये 1000 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिये वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत को साधुवाद दिया है। मंत्री श्री पांसे ने बजट को आशा और विश्वास का बजट बताया है।

मंत्री श्री पांसे ने कहा कि बजट प्रस्ताव में ग्रामीण पेयजल के लिये 4036 करोड़ का प्रावधान भी स्वागतेय है। श्री पांसे ने बताया कि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बैतूल जिले की 23 ग्रामीण सड़कों के लिये रुपये 54 करोड़ 33 लाख के प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ और लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा का आभार माना है।

किसानों की तरह पशुपालकों और मछुआरों को क्रेडिट देना ऐतिहासिक कदम

पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने प्रदेश के 2019-20 के बजट प्रस्ताव में पशुपालकों और मछुआरों को रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिये क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताया है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि पशुपालन विभाग की अनेक योजनाओं के लिये बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। बजट में पशुपालकों और मछुआरों के हितों की सुरक्षा और उनके विकास के लिये योजनाओं पर किये गये पर्याप्त प्रावधान पर मंत्री श्री यादव ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का आभार माना है।

उच्च शिक्षा को अधिक लाभप्रद और रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा - पटवारी

उच्च शिक्षा, खेल और युवक कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिये उच्च शिक्षा के आयामों में सुधार करते हुए इसे और अधिक लाभप्रद और रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा। इस वर्ष बजट में उच्च शिक्षा के लिये 2342 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री पटवारी ने बताया कि छिन्दवाड़ा में नवीन विश्वविद्यालय शुरू किया जायेगा। साथ ही तीन नये शासकीय महाविद्यालय शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

खेल मंत्री श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचनाएँ एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। छिन्दवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल तथा इंदौर में स्वीमिंग अकादमी शुरू की जायेगी।

हस्तशिल्पयों को समृद्ध बनाएगा बजट : मंत्री श्री यादव

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 को सभी वर्गों के लिये कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नवीन योजना को शामिल कर हस्तशिल्पियों को समृद्ध बनाने की राज्य सरकार की पहल स्वागत योग्य है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि बजट में प्रदेश के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की ब्राण्डिंग के निर्णय से वे प्रोत्साहित होंगे। साथ ही, हस्तशिल्पियों के आर्थिक विकास की राह भी आसान होगी।

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