कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहले से सभी संस्थाओं का निजीकरण करने में लगी हुई थी और प्रदेश की बीजेपी सरकार मंडियों में निजीकरण करने जा रही है जिससे साफ़ है कि इनकी मंशा चंद पूंजीपतियों और व्यापारियों को मददद पहुंचने की। कुणाल चौधरी कहा कि मॉडल एक्ट में प्राइवेट मंडियों को लाइसेंस प्राप्त होगा जो बाहर अपनी मंडिया चलाएंगे, जिससे कृषि उपज मंडियों के अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएंगे उन पर नियंत्रण भी मंडी समिति का नहीं रहेगा और  न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा सकेगी।  न ही किसानों की कोई मदद हो पाएगी वर्तमान में किसी के साथ भी कोई समस्या होती है, तो मंडी समिति समस्या को तत्काल हल करने का प्रयास करती है, लेकिन जब मंडिया प्रायवेट हो जाएंगी तो सबकुछ उनके अनुसार होगा। 

कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि जब बड़े व्यापारी एवं निजी कंपनी को स्वतंत्रता प्रशासन द्वारा दे दी गई तो इसमें जो फुटकर व्यापारी हैं उसका क्या होगा। क्योंकि इन निजी कंपनियों में मंडी प्रशासन किसी तरह का कोई हस्तक्षेप पर पाएगा इससे क्या गारंटी की वह निजी कंपनियों बड़े व्यापारी किसानों की उपज का सही दाम और सही तोल उपलब्ध करवाएंगे। प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा &शासन द्वारा जो मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। उसका आज हमने विरोध किया है। इस एक्ट में बड़े व्यापारियों निजी मंडी खोलने के छूट दी है। उस व्यापारी पर मंडी प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।