नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड पर साल 2018-19 के लिए ब्‍याज की दर 8.55% से बढ़ाकर 8.65% की. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसे मंजूरी दे दी है. श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी दी. ब्याज दर के बदलाव का प्रभाव 45 लाख खाताधारकों पर पड़ेगा. बता दें कि पहले खबर आई थीं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत पर बरकरार रख सकता है.

हालांकि सूत्र ने इस अटकल को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिये ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत से अधिक हो सकती श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला न्यासी बोर्ड ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो वित्त वर्ष के लिये भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को अंतिम रूप देता है.    बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होगी. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज दर को अंशधारक के खाते में डाला जाएगा.

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