प्रदेश की संपूर्ण मतदाता सूची का विधानसभा चुनाव के पूर्व पुनरीक्षण किया जाए
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यादव एवं नेता प्रतिपक्ष सिंह ने नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की
भोपाल 16 मार्च 2018। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण यादव एवं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर हुई गड़बड़ियों की जांच और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व करवाने की मांग की है।
नेता द्वय अरूण यादव एवं श्री अजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए पत्र में कहा है कि हाल ही में कोलारस और मुंगावली में हुए उपचुनाव में और भोपाल की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। यहां की मतदाता सूची में 8068 ऐसे मतदाताओं के नाम जुड़े थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में व्यापक पैमाने पर कई मतदाताओं के 2 या 3 स्थानों पर नाम दर्ज हैं। पत्र में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में हजार, दो हजार नामों की गड़बड़ी मतदाता सूची में हो जाती है तो इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होता है। साथ ही आयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मंशा पर भी पानी फिर जाता है।
पत्र में कहा गया कि वर्ष 2018 के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके पूर्व सभी मतदाता सूचियों की सघनता से जांच की जाए और फर्जी जुड़े मतदाताओं के नाम को विलोपित किया जाए। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया कि जो अधिकारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करे, सबसे पहले उनकी कर्तव्यनिष्ठा का ध्यान रखा जाए और उन्हें सख्त हिदायत हो कि उनके द्वारा पुनरीक्षित की गई मतदाता सूची में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े जाने पर अतिरिक्त सर्तकता बरती जाए तथा जांच के बाद कानून और नियमों के अनुसार ही नाम जोड़े जाए।
चुनाव के दौरान हटाए गए अधिकारी कर्मचारियों की पुनः उसी स्थान पर पोस्टिंग न हो और अशोकनगर,
शिवपुरी कलेक्टर के विरूद्ध Repesentation Of Peoples Act के तहत कार्यवाही हो
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत को दिए गए एक अन्य पत्र में फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने का मामला उजागर होने के बाद आयोग के निर्देश पर अशोकनगर कलेक्टर श्री बाबूसिंह जामौद को हटाने के बाद पुनः कलेक्टर अशोकनगर बनाए जाने के राज्य शासन के आदेश को चुनाव आयोग को चुनौती देना बताया है।
सिंह ने पत्र में लिखा कि मुंगावली उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची की जांच में 1800 मतदाता फर्जी पाए गए। इस पर आयोग ने अशोकनगर कलेक्टर को दोषी पाते हुए हटाया था। सिंह ने कहा कि उपचुनाव के दस दिन बाद ही राज्य शासन ने पुनः जामौद को अशोकनगर कलेक्टर बना दिया। यह स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से आपत्तिजनक है साथ ही चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा देने जैसा है। सिंह ने कहा कि इसके पूर्व भी सीहोर और भिंड जिले में बुधनी और अटेर विधानसभा उपचुनाव में भी राज्य सरकार ने ऐसा ही किया था।
सिंह ने पत्र में कहा कि मेरा सुझाव है कि जो अधिकारी चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने, गड़बड़ी करने और सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने के कारण चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए जाए, सर्वप्रथम उसकी उसी स्थान पर पुनः पोस्टिंग न हो और उन्हें चुनाव के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न दी जाए।
सिंह ने इसके साथ ही कोलारस और मुंगावली उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में हेराफेरी के दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ Repesentation Of Peoples Act प्रावधानों के उल्लघंन करने पर धारा 477(ए), 465, 466, 468, 471, 420 एवं 120 (बी) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इससे गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों में भय पैदा होगा और वह दुबारा ऐसा करने का दुःसाहस न कर सके और आयोग की मंशा के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न हो सके।
