नई दिल्ली : केन्‍द्र की मोदी सरकार ने दीपावली के पूर्व पचास लाख से अधिक केन्‍द्रीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता देने का निर्णय लिया हैं। कैबिनेट के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को 12 की बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा लेने वालों को भी बड़ी राहत दी है। अब ऐसे लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी आधार सीडिंग से जुड़े दस्तावेज तीस नवंबर तक जमा करने होंगे। यह जानकारी केन्‍द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।

इसके अलावा 62 लाख पेंशन भोगियों पर भी कैबिनेट के इस फैसले का असर पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार डीए में पांच प्रतिशत का इजाफा होने से सरकार पर 16 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा पीओके के विस्थापितों को भी केंद्र सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। सरकार पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवारों को साढ़े पांच लाख की सहायता राशि देगी। दरअसल ये परिवार जम्मू-कश्मीर से अलग दूसरे क्षेत्रों में रह रहे थे। लेकिन बाद में घाटी में लौट आए थे।

कैबिनेट ने पीएम किसान निधि पर भी चर्चा हुई। यह राशि अब तक 6 करोड़ किसानों को दी गई है। लेकिन आधार से लिंक नहीं होने के कारण कई किसानों को किश्त का पैसा नहीं मिल पा रहा था। अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक करने का फैसला हुआ है। इससे लाखों किसानों को राहत मिलना तय है। बता दें किसानों को दो हजार रुपये की साल में 3 किश्त दी जाती हैं। इस मद में सरकार की तरफ से 87000 करोड़ खर्च करने का फैसला हुआ था। इससे साढ़े चौदह करोड़ किसानों को फायदा होने का अनुमान था। बंगाल और दिल्ली में यह योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि इन दोनों राज्यों की तरफ से किसानों के नाम नहीं भेजे गए।